शैक्षणिक कर्ज घेताय...?
उच्चशिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा ट्रेंड वाढत आहे. उच्चशिक्षणासाठी नामवंत बँका आणि वित्तसंस्था उपलब्ध असल्याने येणाऱ्या खर्चांची चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही. मात्र, नेमके किती कर्ज घ्यावे, त्याची परतफेड कशी करावी, हप्ता किती असावा, याविषयी विद्यार्थ्यांसह पालकही अनभिज्ञ असतात. नवीन शैक्षणिक वर्षाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्जाविषयी असणाऱ्या समस्यांवर उत्तरे शोधण्याचा हा प्रयत्न...
उच्चशिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा विचार करीत आहात का? कर्ज घेताना नेमके किती कर्ज घ्यावे, त्याची कमाल आणि किमान मर्यादा किती असावी, असे एक ना अनेक विचार मनात घोळत असतात. शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदतीची गरज असेल, तर काहीच बिघडत नाही. कारण, वित्तसंस्थेकडून शिक्षणासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम कर्जाऊ दिली जाते. या कर्जामध्ये ट्यूशन फी आणि राहण्या-खाण्याचाही खर्च भरून काढले जातात. मात्र, वित्तसंस्थेकडून शिक्षणासाठी कर्जरूपाने नेमके किती कर्ज देण्यात येते, हे सर्वस्वी संबंधित वित्तसंस्थेवर अवलंबून असते.
'संबंधित वित्तसंस्था शिक्षणासाठी १०० टक्के आर्थिक मदत करू शकते. मात्र, ही कर्जरुपी मदत शिक्षणाचा प्रकार, कोर्सचे नेमके स्वरूप, संबंधित शिक्षणसंस्था आणि ठिकाण यांवर अवलंबून असते,' अशी माहिती पैसाबझार डॉट कॉमचे सीईओ आणि सहसंस्थापक नवीन कुकरेजा यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक कर्जाची आवश्यकता असणाऱ्याने सर्व संबंधित बाबींचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचा सल्ला एचडीएफसी कंपनीची उपकंपनी असणाऱ्या 'क्रेडिला फायनान्शियल सर्व्हिसेस'चे सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक अजय बोहोरा देतात. 'एकंदरीत शैक्षणिक वर्षात एकूण येणारे खर्च आणि वित्तीय संस्थेकडून मिळणारे फायदे या विषयी गृहपाठ करूनच शैक्षणिक कर्जासाठी तयारी करावी,' असेही बोहोरा सुचवितात. खालील पर्यायांतून शैक्षणिक कर्जाची रक्कम नेमकी किती असावी, याच अंदाज बांधण्यास मदत होईल - - भविष्यातील खर्चांचा आढावा घ्या : सर्वसाधारपणे शैक्षणिक कर्जामध्ये ट्यूशन फी, राहण्याचा खर्च आणि शिक्षणाशी संबंधित अन्य खर्चांचाही (प्रवासखर्च, लॅपटॉप खरेदी, शैक्षणिक उपकरणे, वह्या, पुस्तके आदी) समावेश होतो. त्यामुळे या सर्वांची एकत्र गोळाबेरीज करून कर्जासाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे.
चलनातील संभाव्य चढउतार
: परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी चलनातील संभाव्य चढउतार महत्त्वाचे ठरतात. चलनामध्ये चढउतार वाढल्यास परदेशातील शुल्कामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असते. 'चलनातील चढउतार महत्वाचे आहेत. ज्या देशात शिकायला जाणार आहात, तेथील चलनाच्या तुलनेत रुपया वधारला अथवा घटला, तरी खर्चांमध्ये वाढ अथवा घट होण्याची शक्यता असते. खर्चातील ही वाढ अथवा घट १० ते ३० टक्क्यांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा अधिक असू शकते. त्यामुळे देशाची निवड करताना या बाबीही लक्षात घ्याव्यात,' असे आवाहन बोहोरा करतात.
मार्जिन मनी शक्यतो कमीच ठेवा
: काही वित्तसंस्थांना मार्जिन मनी अर्थात डाउन पेमेंट किती केले याच्याशी काहीच देणे-घेणे नसते. त्यामुळे अशा संस्थांकडून एकूण शैक्षणिक खर्चाच्या १०० टक्के कर्ज मिळू शकते. मात्र, अशाप्रकारचे कर्ज घेण्यापूर्वी बाजारातील बँका आणि वित्तीय संस्थांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यातील सर्वोत्तम ते घेण्याचा प्रयत्न करावा.
कर्जाचे हप्ते छोटे असावेत
: शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर करिअरच्या सुरुवातीला लागणाऱ्या नोकरीचे उत्पन्न तसे कमीच असते. त्यामुळे शैक्षणिक कर्ज घेताना ते शक्यतो दीर्घ मुदतीचे घेण्याचा प्रयत्न करावा. हे कर्ज शक्यतो १० ते १२ वर्षांच्या कालावधीसाठी घ्यावे. कर्ज किती मुदतीसाठी मिळते, हे त्या रकमेवरच अवलंबून असते. दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतल्यास कर्ज घेणाऱ्यावरील सुरुवातीचे ओझे कमी होईल आणि तुलनेने हप्ते कमी रकमेचे राहतील.
भविष्यातील कमाईचा अंदाज घ्या
: शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नाशी स्पर्धा करणारा कर्जाचा हप्ता नसावा. 'एका विद्यार्थ्याने किती कर्ज घ्यावे, या विषयी कोणताही नियम नाही. तुम्ही ज्या शिक्षणसंस्थेतून शिक्षणक्रम पूर्ण करू इच्छित आहात त्या संस्थेतून आधी हा शिक्षणक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना दिली गेलेली विद्यावेतनासारखी मिळकत गृहित धरताना ती किमान रक्कम गृहित धरावी. त्यानंतर या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम तुम्ही कमावणार आहात असे गृहित धरा. याचे कारण शैक्षणिक कर्ज फेडतानाच तुम्हाला परदेशात राहण्यासाठीही पैसा लागणार आहे हे लक्षात ठेवा. एकीकडे कर्जाचे हप्ते फेडत असताना दुसरीकडे तुम्हाला तुमची वैयक्तिक खर्चही भागवावे लागणार आहेत, हे विसरू नका,' असा सल्ला राइट होरिझॉन्सचे संस्थापक अनिल रेगो देतात.